Monthly Archives: September 2021

हिन्दू पहचान और विश्वगुरु भारत अभियान : भाग १

चंद्र विकाश
सचेतक – गौ विश्व संसद GAIA Earth Sansad
http://www.gaiasansad.org
gaiasansad@gmail.com

कौन है हिन्दु?

‘हिन्दू’ शब्द की परिभाषा क्या है, इस पर जितने विद्वान् हैं उतने मत हैं. प्रचलन से ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म के किसी ग्रन्थ में हिन्दू शब्द कहीं नहीं आया. आम तौर से अक्सर पढ़े लिखे लोग भी यह कहते नज़र आते हैं कि मुसलमान जब इस देश में बाहर से आये तो उन्होंने ;सिंधु’ को ‘हिन्दु’ कर दिया क्योंकि उनकी भाषा में ‘स’ को ‘ह’ से बदल दिया जाता था जैसे सप्ताह को हफ्ता कहते थे. उन लोगों ने सिंधु नदी के इस पार के लोगों को हिन्दु कहना शुरू क्रर दिया और देश को हिंदुस्तान नाम दिया. इस बहुचर्चित व्याख्या के आधार बहुत कमज़ोर हैं. सप्ताह को हफ्ता फ़ारसी भाषा में कहते हैं लेकिन समुद्र को हमुद्र नहीं कहते हैं. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वालों ने उसे होमनाथ नहीं कहा. सत्य को फ़ारसी में ‘हत्य’ नहीं, ‘सच’कहते हैं. वर्तमान पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ने वाला सिंध क्षेत्र आज भी वहाँ सिंध ही कहलाता है, हिन्द नहीं.

फिर किसे हिन्दू कहना उचित है? कुछ ने इसे धर्मवाचक शब्द कहा. परन्तु हम देखते हैं कि शुद्ध एकेश्वरवादी भी हिन्दू होते हैं, करोड़ों देवी-देवताओं में आस्था रखने वाले भी हिन्दू हैं. कई नास्तिक भी हिन्दु कहलाते हैं जो ईश्वर को सिरे से मानते ही नहीं. वेद के मानने वाले भी हिन्दू हैं और उनका तिरस्कार करने वाले भी हिन्दू हैं, जिन्हें चार्वाकी (चारु वाकी यानी मीठा बोलने वाला) कहा जाता है. बहुत से हिन्दु गीता को पवित्र ग्रन्थ मानते हैं वहीँ ब्रह्माकुमारी मत के अनुयायी जो लोक प्रचलित गीता को मनगढंत मानते हैं और बाबा लेखराज के शब्दों को गीता कहते हैं, वे भी हिन्दू कहलाते हैं. ब्रह्मकुमारी, निरंकारी मंडल, लिंगायत और आर्य समाज (जिनमें से कई हिन्दू शब्द को तिरस्कृत मानते हैं) की मान्यताएं परस्पर बिलकुल ही भिन्न होने के बावजूद इन सभी के अनुयायी हिन्दू कहलाते हैं. सैंकड़ो हज़ारों मतों की भिन्न आस्थाओं की मिसाल देकर यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है की ‘हिन्दू’ शब्द का किसी विशेष आस्था या धार्मिक मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है.


हिंदी भाषा हिन्द की
सकळ भाव परिपूर्ण
सार्वभौम पद के लिए
इसमें शाक्ति है सम्पूर्ण।

भाषा शाखा जानिये
संस्कृत है मूल
मूल धुल में रहे सहे तो
शाखा में फल-फूल।

एक विचारधारा यह भी है कि ‘हिन्दू’ धर्म नहीं, जीवन पद्धति है. सुनने में यह चाहे जितना अच्छा लगे, जीवन पद्धति हमारे देश के हर प्रांत के निवासियों की जुदा है. वेगन (जो दूध शहद भी नहीं लेते), जैनी आहारी, शाकाहारी, अन्दःरी, माँसाहारी और गौ मांस तक खाने वाले सभी प्रकार के हिन्दू धरती पर हैं. हिन्दुओं को अंतिम संस्कार में चिता पर भी जलाया जाता है और भूगर्भ में उनकी समाधि भी बनायी जाती है, जल एवं आकाश में भी विसर्जित किया जाता है. हिन्दु नर-नारी, धोती-साडी भी विविध तरीकों से पहनते हैं, पायजामा-कुर्ता, समीज, सलवार, पैंट-शर्ट, शेरवानी, स्कर्ट-ब्लाउज, घूंघट से बिकिनी तक पहनने वाले हिन्दू कहलाते हैं. कुछ भी नहीं पहनने वाले नागा साधु भी हिन्दू हैं. जीवन पद्धति की कोई भी व्याख्या करें, हिन्दुओं की बड़ी संख्या उसके अंतर्गत नहीं आएगी.

बहुत से लोग हिन्दु शब्द को स्थानवाचक मानते हैं. यदि हिन्दुस्तान या भारत में रहने वाले हिन्दू कहलाएं तो न केवल सभी भारतीय मुसलमान, ईसाई व् अन्य मतावलम्बी हिन्दू कहे जाएंगे बल्कि विदेशों में जन्मे हिन्दू, हिन्दू नहीं रहेंगे। इसी तरह से जूलिया रॉबर्ट्स जैसी विदेश की जन्मना ईसाई कैसे हिन्दू हो सकते हैं?

वसुधैव कुटुंबकम्

वर्त्तमान समय में एक परिभाषा यह भी लोकप्रिय हुई कि जिसकी पितृभूमि भी भारत हो और साथ में पुण्य भूमि भी भारत हो, वही हिन्दू कहलायेगा. पितृभूमि होने का अर्थ यह बताया गया कि चाहें वे ६-७ पीढ़ियों से फिजी, मॉरिशस या अन्य देशों में जन्में व् रहते चले आये हों, चाहे उनका भारतीय भाषा व सभ्यता से कोई नाता न रहा हो लेकिन उनके पूर्वज भारत में जन्में हों. पुण्यभूमि का अभिप्राय यह कहा गया कि उनके तीर्थ भारत में हों, न कि मक्के-मदीने में तथा भारत की भूमि के पवित्र होने में उनकी आस्था हो. इस्लामी मान्यता के अनुसार इस्लाम के पहले ईश्दूत का भारतीय होना, इस्लाम का भारतीय मूल का मत मजहब होना सिद्ध करता है. इसके अलावा अंतिम ईश्दूत हज़रात मुहम्मद (स० ) को भारत की और से ज़न्नत की सुगंध आना, निश्चित रूप से भारत को विश्व के सभी मुसलामानों की पुण्य भूमि करार देता है. अब जिन मुसलामानों के पुरखे सदा से ही भारत में जन्मते व रहते आये हों, क्या उन्हें हिन्दू मानने में कोई बाधा है?

यही बात जापानी भाषा में भी भारत के लिए प्रयुक्त शब्द ‘तेनजिकु’ से भी सिद्ध होता मतलब भी स्वर्ग या देवभूमि है. ऐसा ही चीनी भाषा में भी है. अफ़ग़ानिस्तान से जो मुसलमान भारत आये उनसे शताब्दियों पहले से हिन्दू शब्द का अस्तित्व था. ह० मुहम्मद स० के जन्म के पूर्व से ही अरब निवासी हमारी सुन्दर भूमि को ‘हिन्द’ कहते थे. अरब देशों में सुन्दर स्त्रियों का नाम ‘हिंदा’ रखा जाता था. इसका आभास मुझे प्रत्यक्ष हुआ जब विगत वर्षों में मैं संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मलेन में अफ़्रीकी देश चाड की एक सुन्दर एवं आकर्षक महिला से मिला जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता और भूगोलवेत्ता हैं। उनका नाम हिन्दू ओमारौ इब्राहिम है. ‘हिन्दू’ एसोसिएशन ऑफ प्यूल वीमेन एंड ऑटोचथोनस पीपल्स ऑफ चाड (AFPAT) की समन्वयक हैं।

उल्लेखनीय है कि अरब निवासियों की भाषा अरबी थी फारसी नहीं। फ़ारसी के बारे में तो यह कल्पित किया गया कि उसमें ‘स’ को ‘ह’ से बदल दिया जा है लेकिन अरबी भाषा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. यह भी विचारणीय है की अरब में सिंध और हिन्द दोनों नाम साथ-साथ सिंधु नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों के लिए चले आ रहे थे. अभिप्राय यह है कि ‘हिन्द’ नाम अरबी में पहले से प्रचलित रहा है. दक्षिण भारत की और से आने वाले अरबी मुसलामानों ने इस देश को हिन्द कहा जो बाद में अफगानी मूल के लोगों द्वारा हिन्दुस्तान कहा गया और और अरब व्यापारियों द्वारा सातवीं शताब्दी में हिन्द (भारत) के निवासियों को हिंदी कहा गया. हिन्दू शब्द के मूल में चलने से हम देखते हैं कि यह समस्त मानव जाति की मौलिक पहचान है जिसके केंद्र में भारत यानी हिन्दुस्तान और इंडिआ है.

सनतान धर्म के अनुसार वेदों का आदिग्रन्थ होना और इस्लामी परंपरा के अनुसार (जिसमें सनतान धर्म के अरबी भाषा में अनुवाद दीन ए क़य्यूम शब्द का प्रयोग होता है) विश्व के पहले इंसान ह० आदम का वतन भारत होना, इन दोनो से सिद्ध होता है कि मानव जाति का उद्भव भारत की भूमि से हुआ. इसी बात की पुष्टि करते हुए हिन्दू समाज के शीर्षस्थ व्यास पीठ गोवर्धन मठ पुरी के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि हिन्दू समस्त मानव जाति के पूर्वज हैं क्योंकि मानव जाति की उत्पत्ति भारत से ही हुयी है. उनका मानना है की सनातन धर्म का पालन करने वाले हिन्दुओं ने ही अलग अलग देश-काल में अनेक मतों, पंथ, सम्प्रदायों, मजहब, रिलिजन की स्थापना की है जो सभी वट वृक्ष रूपी सनातन धर्म की विभिन्न शाखाएं हैं अथवा मौलिक रूप से एक ही हैं. उनकी मान्यताओं के अनुसार हिन्दू एक मौलिक भारतीय शब्द है जिसमें दो शब्दों हि यानी माया एवं इंदु यानी मन के अधिदैव चंद्र की संधि है. स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी प्राचीन भारतीय ग्रंथों से हिन्दू शब्द के कई अन्य उल्लेख भी देते हैं।

हिंदु = इंडियन = मूलनिवासी

इसी तरह गौर करें तो इंडियन शब्द जो स्पष्टतः हिन्दू शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है, दुनिया भर के मूलनिवासी समुदाय के लिए उपयुक्त होता है जिन्हें हम आदिवासी, स्वदेशी या इंडिजेनस भी कहते हैं. विडम्बना ये है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सिर्फ दुनिया के लगभग 7.8 अरब की आबादी में से सिर्फ 37 करोड़ लोग ही मूल निवासी हैं. यानी की अधिकाँश लगभग 7.4 अरब लोग गैर मूलनिवासी है जो एक भारी विसंगति है जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं. वहीँ संयुक्त राष्ट्र कहता है कि धरती का पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने और पिछले एक सदी में इसके भारी क्षति से मानव जाती को विलुप्त होने से बचाने के लिए, समस्त मानव जाति को मूलनिवासिओं की जीवन पद्धति अपनानी होगी. इस शोध पत्र के तथ्यों एवं तर्कों के अनुसार समस्त मानव जाती ही मूलनिवासी है एवं वे विश्व में जहां भी हैं उन्हें स्थानीय तौर पर उस क्षेत्र विशेष की मूलनिवासी संस्कृति एवं जीवन पद्धति अपनानी चाहिए तथा वैश्विक स्तर पर उन्हें अपनी मौलिक हिन्दू संस्कृति एवं जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए. वैश्विक हिन्दू संस्कृति एवं जीवन पद्धति के बारे में इस स्पष्टता के अभाव में हम यूरो-पाश्चात्य universalism की संकीर्ण एवं अलगाववादी विचारधारा के चपेट में फंस गए जिससे कुछ समय के लिए तो कुछ लोगों को अवश्य ही विशेष लाभ मिला, करोड़ों अन्य लोगो को असंभव लेकिन झांसा देने में कारगर सब्ज़बाग़ दिखाए गए, लेकिन अब अधिकांश मानव जाति के लिए इसके दीर्घकालीन विनाशकारी परिणाम अब दो-तीन सदियों में ही हमारे बिलकुल सामने हैं. अपितु, कई लोगों का मानना है कि अब तक बहुत देर हो चुकी है. उनका मानना है कि मानव जाति के इक्के-दुक्के छोड़कर समूल विनाश से बच पाना असंभव है. यह बुरे दिन आज हमें नहीं देखने पड़ते यदि आज से १४ साल पहले के इस महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पर सजगता और जिम्मेवारी से अमल किया जाता.

आज से ठीक लगभग १४ साल पहले १३ सितम्बर २००७ में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित मूलनिवासी अधिकार घोषणा पत्र को गौर से देखें तो वह भी इस बात का समर्थन करता है की सभी मूल निवासिओं, यानी वैश्विक स्तर पर समस्त मानव जाति को अपने हिन्दु मूल से जनित सभी स्थानीय लोक एवं शास्त्रीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का उनको पूर्ण अधिकार है. लेकिन वर्तमान संयुक्त राष्ट्र की ‘अमानवीय’ व्यवस्था इस घोषणा पत्र में चिन्हित अधिकारों को १४ वर्ष के अंतराल में भी क्रियान्वित करने में असक्षम रही है.और न ही उन्होंने ऐसा कोई इरादा व्यक्त किया है. मतलब ये कि इस महत्वपूर्ण अभियान को चुपके से ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया है.

(विश्व कल्याण आगम संस्थान WORK (www.workglobal.in) के सचेतक अलामा सय्यद अब्दुल्लाह तारिक के आलेख “हिन्दू कौन है?” पर आधारित )

China: The search for a new destiny by Tan Kong Yam

What’s behind Xi Jinping’s crackdown on Big Tech and rich celebrities, and other measures? To understand what’s driving the ‘common prosperity’ plan, it helps to look back at China’s tumultuous journey in balancing political control, market efficiency and social justice.

By Tan Kong Yam

China’s economic and political development in the past 40 years can best be understood as a relentless search to strike a balance between political control, market efficiency and social justice to sustain party legitimacy. These dynamics will continue to define its future directions.
To understand the complexity of this challenging task, it pays to look at the many turns on the road that led China to where it is today.
It was not that long ago that the country was dirt poor. In 1978, when China opened up, World Bank data showed that its gross domestic product (GDP) per capita was only US$156, less than a third of Sub-Saharan Africa’s US$490. The bottom 84 per cent of the Chinese population lived below the poverty line of US$1.25 per day.
In April 1974, when paramount leader Deng Xiaoping led the delegation to reclaim China’s seat at the United Nations, there was a desperate scramble for US dollars for the official delegation. At the time, the Chinese government managed to scrounge just US$38,000 of greenbacks after scouring all the banks in China. Deng’s delegation took all the available dollars but had only enough foreign exchange to pay for the expensive New York hotel and food. They were embarrassed to find that there were not enough US dollars to tip the porters. Deng had to dig into his personal allowance for the tips. At the end of the trip, Deng was saddened to discover that he only had enough US dollars left to purchase a bar of chocolate for his favourite granddaughter.
When I was an assistant to the late Dr Goh Keng Swee in his advisory work on China’s development strategy in 1985, Deng received us warmly at the Great Hall of the People and spoke passionately about his determination to open up China. According to him, China had paid a very heavy price for being closed to the outside world since the Ming Dynasty. He spoke at length on the shocks he experienced when he rode on the bullet train in October 1978 when he visited Japan. He was further shocked in 1978 when he discovered that the oil refining capacity of tiny Singapore was three times that of the whole of China. He was flabbergasted that the modest HDB flat was bigger than apartments for senior government officials in Beijing. The Middle Kingdom had become the Midget Kingdom.

Let some people get rich first

Deng did not have his way entirely at the start of China’s economic reforms. The internal dissension was often acrimonious. Conservatives like Chen Yun, Yao Yilin and Wang Zhen considered the opening of special economic zones and the promotion of direct foreign investments as contrary to Marxist doctrine and against all that the revolutionaries fought and died for. Internal party documents revealed that the old guard wept while visiting the new capitalist paradise of Shenzhen, seeing in it the wreckage of their life’s struggle.
But Deng’s revolutionary prestige and aura carried the day, keeping the ship of economic reform on an even keel and preventing it from capsizing.
The dead hand of central planning had very serious consequences. When our advisory team visited Shanghai in 1985, the Red Capitalist Rong Yiren, who was later to become vice-president, hosted a dinner for us. I was saddened to find the glorious Shanghai I had read so much about reduced to shabby poverty. The departmental store considered among the nation’s best was less well stocked than the small shops in neighbourhood shopping centres in Singapore. After dinner, dessert consisted of half-rotten bananas. Yet the old men around the table, who used to be the big tycoons in Shanghai when Li Ka Shing and Yue-Kong Pao were still nobodies, all scrambled for the decaying fruit. I was shocked.
Mao Zedong’s central planning system had eviscerated the spirit and dynamism of the people. Looking at the dinner guests, I wondered how many John D. Rockefellers, Cornelius Vanderbilts, Henry Fords and Andrew Carnegies were crushed in the Maoist turmoil of revolutionary class struggle.
However, I was not to be disappointed for long. Late that same night in Shanghai, I encountered a young boy studying under streetlights on a side road. His house was too cramped and lacked proper lighting. He was studying English. I helped him with several sentences and wished him well. On the way back to the hotel, I struck up conversations with several entrepreneurial hawkers selling cold and hard buns to migrant workers from Henan working at a nearby construction site late into the night. What I had seen was the emergence of the young shoots of a dynamic new China.
The economist in me told me that all the necessary ingredients for dynamic economic growth were there: the strong political will to rebuild the nation from the very top, the hunger for education that enriches human capital, the suppressed entrepreneurial spirit about to blossom, and the construction of new infrastructure to support growth. They just needed to get the institutions and incentive system right, and the energy would explode from the uncorked bottle.
That China is what it is now is testimony to both the will and skill of Deng and his comrades who managed to inspire sufficient confidence to get their reforms off the ground and then to take off. But they were also aided by a shared sentiment among the Chinese that the country would emerge from this particular low point to regain its past glory.
In my travels through China’s 31 provinces and municipalities as well as over hundreds of villages and towns, meeting peasants in Guizhou to intellectuals in Guangdong, retrenched workers in Jilin to tycoons in Zhejiang, from coal miners in Shanxi to cadres in Tibet, from construction workers in Ningxia to housewives in Yunnan, from steel workers in Inner Mongolia to retired teachers in Sichuan, I always sensed this deeply felt historical burden and the urge to strive to restore national pride.
This powerful invisible web of shared destiny and fervent nationalism has provided the gargantuan driving force to propel the nation forward, albeit sometimes too rapidly and recklessly.
A senior government official once told me that during a meeting in the 1970s, Deng remarked that one day China could have foreign reserves amounting to US$10 billion. The room went deadly silent. Nobody then believed it would ever happen, but none dared to contradict him openly. Today, China’s foreign reserves stand at US$3.2 trillion (S$4.3 trillion).
Over time, I observed a steady gradual progress of rising cultural self-confidence. In the 1980s, the four bushy-bearded foreigners – Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin and Joseph Stalin – dominated Tiananmen Square during national day celebrations. By the 1990s, they were gradually replaced by Chairman Mao and Dr Sun Yat Sen.
Labelled as superstitious and backward, traditional Chinese festivals were banished from the 1950s to the 1980s. By the 1990s and 2000s, the Mid-Autumn Festival, the Dragon Boat Festival and Qingming were proudly celebrated as public holidays once again.
Travelling through the countryside from 1985 to 2015, I witnessed this steady transformation. Marxist slogans on class struggle in villages were gradually replaced by market-oriented slogans on greater production, better harvests and birth control for prosperity. Temples for villagers to pray for fortune and good health again mushroomed. Peasant family homes reverted to displaying traditional couplets on good fortune, prosperity and wealth on their doors. Ancestral altars and kitchen god figurines made a comeback.
China had become confident to be Chinese again.

The backlash

With sustained high growth, China’s GDP as a share of US GDP rose from 6.7 per cent in 1980 to 40.6 per cent in 2010 (83 per cent if computed in purchasing power parity terms). Unfortunately, the burst of dynamic energy in the midst of weak regulations and the poor legal system resulted in an explosion of corruption.
As the Deng reforms gathered momentum, income inequality exploded. The official Gini coefficient rose from 0.30 in 1980 to 0.55 in 2012, one of the most unequal in the world. This is for a country where some research showed that the top 10 per cent under-reported their income by three times, while the lowest 30 per cent roughly reported their actual income.
Travelling around China around this period, I witnessed the boiling anger of peasants against the extortion and arbitrary imposition of fees by local officials.
The obsessive focus on market efficiency and ruthless competition in the midst of poor regulations was beginning to erode the party’s political legitimacy. Capital was taking a bigger and bigger share of the fruits of development while labour was squashed. Most critically, the capital was largely corrupt vested interest rather than genuinely productive, efficiency-enhancing capital.
The pendulum had swung too far towards market efficiency that social justice was undermined, along with party control.

Towards a harmonious society

When Hu Jintao and Wen Jiabao rose to the top leadership position in 2002, the pendulum started to swing back.
When I was at the World Bank office in Beijing from 2002 to 2005, I worked on the 11th five-year plan with the State Council. The goal was to attain a “harmonious society”. Effectively, it meant swinging the pendulum significantly towards better distribution and social justice.
Under the programme, the agriculture tax was abolished. Infrastructural spending in rural areas was greatly expanded. Subsidies were significantly increased for rural health and rural education. There was a minimum living standard programme, as well as greater transfers to poor inland provinces.
The Gini coefficient continued to rise but it peaked around 2008 and then gradually declined.
As the memory of Mao’s disastrous Great Leap Forward and Cultural Revolution faded, people began to look nostalgically to a simpler era of social justice, fairness and egalitarianism.
This shift is reflected in the number of visitors to Mao’s birthplace. When I first visited Mao’s birthplace Shaoshan, Hunan province, in the early 1990s, there were very few visitors. On my second trip around 2000, the line was visibly longer. On my latest trip in 2015, there was a very long line. People brought flowers and bowed at his statue. I saw some older men in tears. It was impossible to get a seat in the restaurant selling Mao’s favourite fatty pork dish. Last year, despite Covid-19, over 25 million visited the place.
The harmonious society programme reduced poverty but progress was slow. As late as 2012, according to one Chinese report, elementary school pupils in poorer parts of Hubei province had to bring their own desks to school because there were not enough to go around. Corruption remained rampant and billions of ill-gotten funds were siphoned out of the country.

Chairman Xi – taming wild horses

It is from this longer-term perspective that one should examine President Xi Jinping’s “common prosperity” programme.
In 1978, net public wealth was 250 per cent of GDP, while net private wealth stood at 110 per cent of GDP. By 2015, net public wealth had fallen to 200 per cent of GDP while net private wealth had skyrocketed to 500 per cent of GDP. Alibaba founder Jack Ma is now the dominant player against the shrivelling party.
The party must have felt threatened by the wealth and resources accumulated in the private sector. Complex factional politics further complicate the matter. The wealthy private sector could become uncontrollable wild horses toppling the economic carriage piloted by the party.
The private sector now accounts for 70 per cent of GDP, 80 per cent of employment and 95 per cent of new jobs created. The party needs the private sector to sustain economic growth that will in turn bolster its political legitimacy. But first the wild horses will need to be tamed.
Mr Ma no longer conducts his own foreign policy, and now focuses on reading Taoist texts and painting pictures of birds and flowers.
Through the common prosperity programme, the party is determined to reshape the pyramid-shaped wealth distribution to an olive-shaped one. Recent measures include stepped-up tax enforcement through targeting well-known personalities, a court ruling against labour abuses in the private sector, targeting the excessive “996” work culture, a not-so-subtle encouragement of private philanthropy, asserting greater control over data-rich tech companies and pushing the nation’s youth to fall in line through the Confucianist nanny state’s priorities. In short, the party is determined to reclaim the moral high ground.
The Communist Party of China believes, rightly or wrongly, that the US political system has been captured by private vested interests and turned into a plutocracy. It is determined to avoid that destiny. In addition, the party sees the rise of former US president Donald Trump and Brexit as the result of backlash against inequality and globalisation, leading to domestic polarisations and political dysfunction. Mr Xi wanted to nip this in the bud before it undermines China’s stability.
The party also considers its governance system having the advantage of avoiding the so-called Jean-Claude Juncker Dilemma faced by democracies: “We all know what to do, but we don’t know how to get re-elected once we have done it.”
From China’s perspective, the next 10 to 15 years could be decisive for US-China rivalry and the regime sees the key determining factors as domestic political unity, economic justice and national cohesiveness.
In 2019, Mr Xi noted that the only force that can defeat China is not the US but China itself.
With complex factional dynamics as well as intra-princeling disagreement, the present pendulum is likely to overshoot again towards tighter party control, distributive policies, and increasingly severe suppression of market forces.

Future trends: Towards Leninist Confucianism

Contrary to some Western analysts’ assessment, China’s communist party is highly adaptable and pragmatic. In 1921, it started out as a group of ultra-orthodox Marxists who looked to the industrial proletariat to lead the revolution. Yet during the Long March in 1935, it morphed into a Maoist rural-based party that focused on fomenting a peasant rebellion. After 1949, it then metamorphosed into a ruling party dominated by a personality cult built around Mao. With Deng in 1978, it repudiated the Maoist class struggle model to focus on economic development. Under Jiang Zemin in 2001, it redrafted the party Constitution to admit capitalists previously persecuted by Mao.
The US-based Edelman Trust surveys show that the Chinese government is highly trusted by the people with a 90 per cent rating, compared with 56 per cent for Germany, 53 per cent for the United States and 40 per cent for Japan. Similarly, detailed surveys by the Kennedy School at Harvard indicate rising citizen satisfaction with the government.
This is in line with my personal observations on my travels across China. Mr Xi’s anti-corruption, anti-poverty campaign has proved to be extremely popular among the lower- and middle-income groups, especially in the central and western regions.
The century of humiliation has inflicted a deep wound on the collective psyche of China. It resulted in a very strong sense of collective inferiority complex. The scars are still very raw. On the other hand, pride in the glory of 4,000 years of civilisation and recent spectacular economic achievements have also boosted a collective superiority complex. Hence the violent swings between aggressive “wolf-warrior diplomacy” and the “irrational worship of the West’. China has yet to achieve a collective psychological equilibrium.
It’s compounded by a streak of unforgiving vengefulness that lurks within a dark corner of the collective Chinese psyche. It has the potential to destabilise China’s relationship with the outside world if it is not restrained.
The recent increasingly strong emphasis on the 2035 development blueprint rather than the traditional 14th five-year plan (2021-25) indicates that Mr Xi could be preparing for a longer time horizon in power.
The rise of the nanny interventionist state under him could be interpreted as the steady Confucianisation of Marxism. Traditional Confucianism was an important factor in China’s reform success as it has no quarrel with the materialism of capitalism.
If the past swing is any guide, the post-Xi era could witness a swing back to greater emphasis on market efficiency, against tight party control and strong authoritarianism. Responding to domestic and international conditions, it could gradually evolve into a softer authoritarianism. One might even be able to get a seat eating at the restaurant serving Mao’s favourite fatty pork again.
Mao reminisced in one of his flowery poems that the yellow river embodied the soul of China. From the roaring turbulence of its beginnings in the Qinghai and Gansu mountains, it eventually settles into a steady flow in Shandong plain. China, like the yellow river, will continue to meander in its own pace and historical time.

• Tan Kong Yam is an economist at the Nanyang Technological University and China strategist at APS Asset Management.

China & India : Should these neighboring giants and ancient civilizations come together to fill up the vacuum created by the failed “Euro-Western Universalism” and save humanity from extinction?

China has not only been a prolific innovator, but it has also withstood western aggression valiantly for centuries. It has also had phenomenal success in lifting hundreds of millions of people out of poverty in the last several decades. But the concern, as author Jonathan Long shares in his 2010 book When a billion Chinese jump – “most of China’s 1.4 billion people prefer to live better today, the shock to the world’s economy, atmosphere, soil, water, forests and natural resources seems set to trigger his boyhood terror: the demands of a billion Chinese bent on becoming prosperous consumers could indeed, on China’s present trajectory, knock the world off its axis”.

A big dilemma for us in India has been that what if India followed precisely the same trajectory of heavy industrialization with its attendant pollution, social dislocation, and other hazards, as rapidly and efficiently as China did. Even as many of us, like myself, have invested lots of time and efforts in removing the scourge of hunger malnutrition, and hunger which was unheard of in India less than two centuries ago, we are equally careful that this must be in harmony with nature to be equitable and sustainable. Even as we, in India, have lots and lots to learn and draw inspiration from China, we are equally dismayed at the way it has been going too far to betray its own Taoist ethos of living in harmony with nature and the finely balanced duality of the Yin and the Yang and thus succumb to western tactics that have bullied China into becoming ‘global manufacturing backyard’ for all dirty and polluting industries supplying to the Western thugs in their own fraud currency called the US Dollar. It has been desperately trying to extricate itself from a tricky situation, but that cannot happen without active collaboration with the people of India.

As people of India we look up to a resurgent China with lots of awe. However, as we sink further into a morass of multipronged crises -such as health ecological, and geopolitical tensions, there are several challenges that present significant opportunities to transcend the present maladies to a better future through far greater collaboration among these two ancient civilizations.

The imperialist and capitalist bullies are on the retreat as recently in Kabul and as even The Economist gets the whiff – more Saigons and Kabuls are on the cards. But are we – the humanists and cosmopolitan thinkers and activists with all our good and noble intents ready to fill in that vacuum?

The Trouble with China

The century of humiliation has inflicted a deep wound on the collective psyche of China. It resulted in a very strong sense of collective inferiority complex. The scars are still very raw. On the other hand, pride in the glory of 4,000 years of civilisation and recent spectacular economic achievements have also boosted a collective superiority complex. Hence the violent swings between aggressive “wolf-warrior diplomacy” and the “irrational worship of the West’. China has yet to achieve a collective psychological equilibrium.It’s compounded by a streak of unforgiving vengefulness that lurks within a dark corner of the collective Chinese psyche. It has the potential to destabilise China’s relationship with the outside world if it is not restrained.”
– Excerpts from an essay on China: The search for a new destiny: What’s behind Xi Jinping’s crackdown on Big Tech and rich celebrities, and other measures? To understand what’s driving the ‘common prosperity’ plan, it helps to look back at China’s tumultuous journey in balancing political control, market efficiency and social justice.
by Tan Kong Yam, an economist at the Nanyang Technological University and China strategist at APS Asset Management.

I deeply admire China’s meteoric rise as an economic power and endowing “wester living standards” to large numbers with heavy-handed industrialisation at phenomenal speeds.My questions are: Does it realise that it has gone overboard and is titillatingly close to driving over the cliff.

In such a scenario, China may not realise on its own as the writer aptly points out the “violent swings” and its inability to “achieve a collective psychological equilibrium” that is further “compounded by a streak of unforgiving vengefulness that lurks within a dark corner of the collective Chinese psyche”.When China finally wakes up on its own, it might be “too late” not just for the people of China but in this era of intense materialistic globalisation for the entire world.Where does the Indian society figure in the collective perception of Chinese society? Is it time for these two ancient civilizations (the Deep Society) to come together for a holistic dialog at a time when human society as a whole is teetering on the brink of extinction weighed down by maddening and monstrous materialism and drop-dead consumerism? In reinvigorating its Confucianist spirit, has Taoism, the other pulse of China, already dead or do we have a hope to revive it.Here is my thinking aloud in the next part below together with a framework for grassroots to global governance system for a livable equitable and sustainable world ushering towards a holistic and harmonious world order.

GAIA Earth Sansad (www.gaiasansad.org) is based on our indomitable commitment and purposefulness to fulfill a long-pending agenda since the League of Nations formation days a century back to create a truly people-led representative world parliament and a grassroots-to-global governance system that strikes a fine balance between human needs and ecological capacities. Alone, we can tie a few knots.Together, we can weave a seamless future. In response to a recent lecture by well-known Marxian scholar Vijay Prashad, director of Tricontinental, I offer coordination among people across the world led by a renewed collaboration of India and China.India, for instance, has no space for a Taliban-like force to overthrow an equally and in many ways, far more corrupt regime in Delhi backed again by the US. Even as it is causing glaring and crying inequality and injustice, with a vast number of people suffering in misery, hunger, malnutrition, poverty and loss of livelihoods, the realistic and balanced sense of justice guides us to set up a truly democratic world body called GAIA Earth Sansad (www.gaiasansad.org ), even if our objective is also to contain the puppet regime and its surreptitious masters pulling the strings.This comes from an understanding of India being a civilization and not a nation-state. It holds a special place in the world as a microcosm of the whole world in containing its rich diversity and plurality that speaks in so many voices, not just within India, but as Indian diaspora, in almost every part of the world. No doubt that all indigenous people worldwide are called Indians.

It is not merely a conjecture therefore that India/Bharatiya/Hindu is the classical, cosmopolitan and cosmological character of the global indigenous. Encapsulated in thoughts such as Vasudhaiv Kutumbakam (World as Family) and Gaavo Vishvasv Matarah (Mother Earth or Gaia), is this openly held secret of how India is the nucleus or the natural center of the world before it is brutally and then surreptitiously displaced from its position by Euro-Western Universalism that has with its fatal flaws of reductionism and mechanistic principles brought humanity to the brink of extinction in just under 4 hundred years and needs to be stopped in its tracks from unleashing even further damage. Rather than an imperialist coloniser, the world needs and deserves India, once again as global thought leader or Vishvaguru.

How can we together address ecological catastrophe that is a big part of systemic exclusion pushing people into poverty and starvation, even as try to pull them up using greater mechanisation and innovations. Capitalism and communism are hand in glove here to push ecologically degrading industrialization – more tractors and combine harvesters, power guzzling machines, transportation and refrigeration systems. 李杜文章在,光焰萬丈晐。in response comments: “It’s true that the poverty alleviation of China has had serious ecological consequences that stem not from necessity but from a desire to compete in the global marketplace. If they took a communist approach to poverty alleviation they wouldn’t rely so heavily on carbon-based energy production and attempt much earlier to move towards renewable sources. China has only recently moved towards that path in order to be able to corner the market on renewable technology. Capitalism dominates in China and I have no faith in Xi Jinping.”

GES, which is a people-led initiative aims to transcend present maladies to create a livable, equitable, just and sustainable world. We are committed to collaborating with every organization that is sincere, sane, and sanguine in its purpose, vision, and actions towards a holistic and harmonious world order, when humanity as a whole needs us together the most, against the vile, devious, and diabolical forces of inhumane and murderous imperialism and capitalism.
The Simpler WayAs this recent article (2) on how we now need Eco-Anarchy along with a grassroots to global governance system, as I would like to add, the necessary reductions or cleaning up prior pollution cannot be achieved unless there is a transition to some kind of a Simpler Way. Its core elements must be,1. A profound cultural shift, to simpler lifestyles, a focus on non-material sources of life satisfaction, and a much more collectivist and less individualistic outlook.2. Mostly small, highly self-sufficient local economies, largely independent of national or global economies, devoting local resources to meeting local needs, with little intra-state let alone international trade.3. Most government by people in small communities taking cooperative and participatory control over their own local development, via voluntary committees, working bees and town meetings.4. A new economy, one that is a small fraction of the size of the present economy, is not driven by profit or market forces, does not grow, and ensures that needs, rights, justice, welfare and ecological sustainability determine the purposes to which limited resources are devoted.Only in small, and highly integrated communities can per capita resource and ecological costs be dramatically reduced. For instance our study of inputs to village-level egg production (Trainer, Malik and Lenzen, 2018) (2) found that in these operations dollar and energy costs are typically around 2% of eggs supplied by the commercial/industrial path, while eliminating its ecological costs and providing other benefits such as pest control, fertilizer, methane and leisure resources.It must be emphasized that this vision does not mean abandoning modern high technology, medicine, R and D, universities etc. There will be plenty of resources for such things when we shift to lifestyles and systems that meet needs well but eliminate superfluous production. For example, frugal Ecovillages typically accumulate sufficient surpluses to devote to sophisticated technical and other studies, and larger systems can also do so, easily. These communities will not and can not function in these ways, satisfactorily, unless their members willingly and happily take on the responsibility and rewards of running their communities well, are eager to cooperate, participate, help and share, to prioritize the public good, and are content with frugal lifestyles.The goal therefore must be Eco-anarchism”
LACE-GAIA model as described here at our website (www.gaiasansad.org) is one simple way to reach eco-anarchism at local levels as well as peace and prosperity at the global level creating a livable equitable and sustainable world that ushers us towards a holistic and harmonious Taoist world order.
References:
1. When a Billion Chinese Jump by Jonathan Watts
2. China: The search for a new destiny by Tan Kong Yam (
3. Beyond Afghanistan: Rather than imperialist coloniser, world ‘deserves’ Vishvaguru India August 27, 2021
4. Eco-socialism vs. Eco-anarchism: Exploring “The Simpler Way” August 29, 2021

Best Regards,
Chandra Vikash
Convener – GES GAIA Earth Sansad
www.gaiasansad.orggaiasansad@gmail.com 
+91 8595397605 chandravikash.wordpress.com